रेल बजट में केंद्र सरकार ने झारखंड को 5271 करोड़ रुपये की योजनाएं दी हैं.
इसके तहत रेल लाइन के दोहरीकरण से लेकर स्टेशनों के सौंदर्यीकरण, हाई स्पीड ट्रेनों को जल्द से जल्द पटरी पर लाने एवं अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने पर जोर होगा.
जनजातीय गौरव कॉरिडोर के तहत रेल बजट में 284 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.
गुमला और सिमडेगा इस कॉरिडोर में शामिल होकर देश के रेल मानचित्र पर अपनी जगह बनायेंगे.
इसके तहत पिस्का, गुमला, बलरामपुर, कोरबा आदि क्षेत्रों को जोड़ने की योजना है.
इसके अलावा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रांची रेल डिवीजन के12 स्टेशनों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण होगा.
इन स्टेशनों पर फुट ओवरब्रिज, रिटायरिंग रूम, शौचालय, फूड प्लाजा, वाटर प्यूरीफायर, एस्केलेटर, लिफ्ट, दिव्यांगों के लिए सीढ़ी और बड़ी पार्किंग की व्यवस्था होगी.
सुगम्य भारत अभियान के तहत रांची रेल मंडल के स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए रैंप, दिव्यांग शौचालय और लिफ्ट की व्यवस्था की जायेगी.
कर्मियों के लिए रांची व हटिया में फ्लैट बनेंगे. इसके लिए 3.3 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को पत्रकारों से ऑनलाइन बात करते हुए कहा कि रेल बजट में वर्ष 2009-14 की तुलना में इस बार के बजट में झारखंड को 5271 करोड़ रुपये दिये गये हैं, जो पहले से 11 गुणा अधिक है.
इसके तहत राज्य में कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे किये जायेंगे.
57 स्टेशनों को री-डेवलपमेंट के लिए चिह्नित किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजनीति से ऊपर उठ कर जनता की आकांक्षा पूरी करे.
रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन, फॉरेस्ट क्लियरेंस की स्वीकृति जल्द दे. साथ ही लॉ एंड ऑर्डर बहाल करे.
इस अवसर पर डीआरएम कार्यालय में डीआरएम प्रदीप गुप्ता, सीनियर डीसीएम निशांत कुमार आदि मौजूद थे.